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Rédigé le 14/02/2024 à 10:49 dans Israël, Palestine, Paléstine | Lien permanent | Commentaires (0)
Rédigé le 14/02/2024 à 10:35 dans France, Guerre d'Algérie | Lien permanent | Commentaires (0)
Le massacre est sans précédent, et ce qui le rend encore plus cruel, c'est que ses chapitres et ses phases sont diffusés en direct à la télévision. Meurtres, incendies, bombardements, famine et siège sont observés par le monde entier sans qu'aucune action ne soit entreprise.
L'encre a beaucoup coulé depuis environ quatre mois, marquant le temps des crimes commis par les forces sionistes et leurs mercenaires en Palestine. Il est impératif de comprendre les raisons qui expliquent l'échec arabe généralisé face au massacre. Comprendre les causes de l'échec diffère de comprendre les causes du crime d'occupation dans la région, et cela implique de surveiller et de décomposer les réponses arabes à trois niveaux : officiel, populaire et élitaire.
Le rôle extérieur dans le massacre est clair, voire plus que cela, les récits arabes qui tentent de se concentrer sur l'acteur extérieur sont en réalité des récits trompeurs avec des objectifs spécifiques.
Alors, qui est responsable à l'extérieur du massacre ? Quelle est la responsabilité des acteurs internes aux niveaux politique, populaire et élitaire ? Pourquoi toutes les niveaux ont-ils échoué à empêcher le crime et à stopper l'effusion de sang ? Cela signifie-t-il qu'ils ont échoué à empêcher la récurrence du crime ?
L'acteur extérieur dans le massacre de Ghaza joue un rôle clé dans la dissimulation du crime, sa justification, son financement et son soutien. Il s'agit d'un comportement historique depuis la création de l'entité occupante, qui trouve ses racines dans une entreprise conjointe européenne-américaine. L'Occident a créé, avant son retrait militaire de la région après la fin de la Seconde Guerre mondiale, une base avancée au cœur du monde arabe, réalisant de nombreux objectifs. Parmi ces objectifs, se débarrasser de la question juive sur son territoire et créer une entité militaire alternative capable de le remplacer dans le Moyen-Orient pour empêcher le renouveau de la région et garantir sa domination économique, commerciale et culturelle.
Dans ce contexte, le soutien absolu de l'Occident au projet sioniste ne peut être considéré comme un événement nouveau ou surprenant, mais plutôt comme un comportement logique et une approche naturelle d'un système international basé sur le pillage des terres et leur occupation par le chaos, la guerre et les conflits internes. Le projet sioniste est indissociable du projet du système international envers la région arabe.
La question la plus importante est pourquoi de nombreuses narrations arabes se concentrent sur le rôle de l'acteur extérieur en attribuant toute la responsabilité des crimes à celui-ci ? La réponse est que rejeter la responsabilité sur l'extérieur exonère l'intérieur ou, dans le meilleur des cas, atténue la responsabilité de l'intérieur arabe, en particulier du pouvoir politique en place, pour les massacres et les guerres en cours.
Le régime officiel s'est habitué à diaboliser l'étranger, le colonialisme occidental, les puissances croisées et les conspirations internationales qui le ciblent ainsi que les patries, afin de se présenter sous l'apparence de la victime devant l'opinion publique. Cela lui permettra par la suite de réprimer toute voix dissidente ou critique en l'accusant de collusion avec l'étranger et d'hostilité envers la patrie. C'est là qu'émerge l'un des aspects les plus importants de la rhétorique nationaliste dans le régime autoritaire, qui consiste à créer des ennemis à l'intérieur et à les lier à l'extérieur.
Par l'intérieur, nous entendons le pouvoir officiel arabe et ses institutions, telles que l'armée, les médias, le gouvernement, la diplomatie, ainsi que les forces dures et douces. Le rôle de ces autorités ne passe pas inaperçu aujourd'hui, non seulement individuellement, mais aussi sous leur forme institutionnelle collective, telle que la Ligue arabe, le Conseil de coopération du Golfe, ou d'autres.
Le siège de Ghaza, que ce soit du côté égyptien par le passage de Rafah, des frontières jordaniennes, ou même du nord du Liban, est l'acteur principal qui aggrave la tragédie du peuple palestinien et le nombre de victimes. Les pays entourant la Palestine jouent un rôle central et efficace dans le massacre en cours, contribuant grandement à soutenir l'armée d'occupation en étouffant les Palestiniens et en coupant leurs lignes d'approvisionnement.
La Ligue des États arabes a tenu un sommet en faveur de Ghaza, mais toutes ses décisions ont été confrontées à l'opposition de certains États arabes, opposés à toute mesure capable de lever le siège et d'arrêter l'effusion de sang, confirmant ainsi la participation active de l'intérieur officiel au crime.
Ce parcours est également un parcours naturel et non surprenant, car les entités arabes officielles, à quelques exceptions près, sont des entités illégitimes créées à l'image de l'entité occupante pour assurer sa protection et garantir sa survie. Le régime autoritaire arabe est plus proche de l'occupation que de la base populaire ou de la résistance, car la résistance le met mal à l'aise et révèle sa complicité. Par conséquent, il est dans son intérêt de l'éliminer.
Ce critère est celui qui explique les déclarations de plusieurs responsables sionistes, révélant que lors de leurs visites dans les capitales arabes, les responsables locaux leur demandent d'éliminer la résistance, de discipliner Ghaza et de l'empêcher de se relever. Ce critère est également celui qui nie la simple inertie du monde arabe officiel face aux massacres et confirme sa participation effective au massacre, contrairement à ce qu'il déclare devant les médias.
En conséquence, compter sur le pouvoir arabe et ses institutions, y compris les armées et les organisations, pour lever le siège du peuple palestinien est une forme de naïveté résultant d'une absence de compréhension précise des liens et de la dépendance entre le projet sioniste et le projet autoritaire de certains pays arabes.
La récente guerre d'extermination a révélé une paralysie totale dans le mouvement arabe, tant du point de vue populaire que des élites. Malgré la douleur ressentie par de nombreux sympathisants de la cause palestinienne, ils ont réalisé plus que jamais que la rue arabe et ses élites sont incapables d'influencer le cours des événements.
L'impuissance populaire découle principalement du climat de despotisme et de répression qui a accumulé depuis des décennies des traditions spécifiques dans le traitement de la question palestinienne, que le système politique a utilisées pour diriger les masses et éviter toute détérioration de la situation.
Cette impuissance est clairement visible dans le paysage populaire égyptien, en particulier compte tenu de la densité de la population, de la conscience collective, de la proximité géographique et de l'interconnexion directe avec ce qui se passe à Ghaza. Les masses égyptiennes n'ont pas réussi à créer une quelconque pression ou menace pour, par exemple, ouvrir le passage de Rafah et soulager la souffrance des blessés et des victimes.
Quant aux élites égyptiennes, de toutes affiliations, qu'elles soient liées organiquement au régime ou relativement indépendantes, elles ont également échoué à fournir une quelconque forme de soutien réel aux assiégés en créant des outils de mobilisation collective à travers les syndicats, les associations, les partis ou les sociétés.
Cette situation est une autre manifestation naturelle de la domination politique, militaire et sécuritaire du régime au pouvoir après le renversement du pouvoir légitime et la prise en main de la société et de ses élites. La soumission des élites arabes au régime politique s'explique non seulement par la mainmise sécuritaire du régime, mais aussi par la fragmentation de ces élites, l'absence de projets et d'initiatives, et leur chute dans les pièges de leaderships et de dirigeants inefficaces ainsi que des intérêts personnels étroits, renforçant leur propension à la soumission et à l'échec.
La tragédie de Ghaza n'est qu'un écho des tragédies en Syrie, en Libye, au Soudan, au Yémen, en Irak et dans d'autres foyers enflammés, où la principale raison de leur éclatement réside dans la désintégration interne et la perte de toutes leurs capacités à résister et à éviter de sombrer dans la mort et ses causes. Bien que Ghaza soit une situation exceptionnelle, elle ne se détache pas du contexte arabe car elle porte les causes de sa tragédie à l'intérieur, que ce soit dans le contexte arabe ou palestinien.
Aujourd'hui, il est plus évident que jamais que nous sommes incapables d'empêcher dans le futur le renouvellement de ce qui se passe à Ghaza. Ce qui s'est passé là-bas a confirmé qu'il n'y a pas de moyen de se remettre de cette vulnérabilité à l'annihilation sans libérer l'intérieur arabe de son autorité, de ses élites et de la conscience de ses peuples. Sans atteindre les conditions de la récupération interne de la structure d'action arabe et la libération de l'homme de la répression du pouvoir et de la tromperie des élites, il restera ouvert à toutes les possibilités de chaos, de massacres et de violence.
La déclaration récente du ministre des Affaires étrangères de notre pays à la chaîne Al Jazeera : «L'Algérie s'oppose à la normalisation avec l'entité sioniste et refuse l'entrée de l'Autorité palestinienne à Ghaza à bord d'un char israélien.» Ce refus suggère l'existence d'un plan sioniste interne visant à imposer une domination coloniale renouvelée. Le refus et la condamnation d'ores et déjà de cette manœuvre par l'Algérie exprime clairement et ouvertement sa solidarité inébranlable avec le peuple palestinien. D'autre part, l'initiative de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la fourniture d'aide humanitaire, a suscité une vive réaction des États-Unis. Cet épisode révèle clairement la sincérité de notre diplomatie ainsi que la solidarité historique et profonde envers le peuple palestinien.
par Mustapha Aggou
Mercredi 14 février 2024
https://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5327516
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Rédigé le 14/02/2024 à 10:13 dans Israël, Palestine, Paléstine | Lien permanent | Commentaires (0)
«Expulsez-les ! », disait Ben Gourion à Rabin en 1948 et le 6 octobre 2023, l'injonction s'accomplissait sous une forme plus maligne, puisque le sionisme était sur le point d'effacer la cause palestinienne. Le jour d'après, la Résistance menée par Hamas la revivifie dans le monde. Trois mois plus tard, des hommes de loi engagés dans la lutte pour les libertés, et à leur tête le jeune ministre de l'Afrique du Sud, adossés à la solidarité des peuples, lui ouvre la Cour internationale de justice pour accuser Israël de génocide. Là, Netanyahou trouve que le monde tourne à l'envers. C'est l'entame du jour d'après.
Depuis 125 jours, le Capital bombarde Ghaza, pour les raisons que tout le monde connaît, et aujourd'hui il parle du jour d'après. C'est sa façon de nier l'échec de son gendarme au Moyen-Orient face à la résistance palestinienne et faire oublier les autres, à commencer par la plus récente, la trêve et sa négociation avec Hamas. Toutes les autorités occidentales ont qualifié la mort des colons en Israël, le 7 octobre, de terrorisme, tout en transformant cet évènement tragique en une opportunité pour tourner le dos à l'Ukraine comme si les « terroristes » du Hamas les avaient secourus en les délivrant des mains de la Russie. Ces dernières semaines les Occidentaux reviennent cahin-caha de cette ingratitude et de ce racisme qu'ils héritent de leur longue période coloniale, entamée depuis le XVe siècle par le génocide des Amérindiens.
Le pouvoir étasunien, boosté par le pétrodollar, est à la fois, selon l'opportunité, allié aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans, tout en empruntant à l'empire romains sa devise, diviser pour régner. Il ne cesse de provoquer l'autre, ce non allié, ce non aligné, cet étranger, ce russe, cet arabe, ce noir, ce juif, ce musulman, pour avoir l'occasion de le déposséder de sa terre natale, de sa richesse naturelle, ou de l'abattre. Aujourd'hui le sionisme, cet avatar du colonialisme de peuplement, de l'apartheid, du national-socialisme et du national-religieux est en échec comme il est arrivé maintes fois à ses prédécesseurs. N'étant plus capable de tuer tout le monde, les pouvoirs israélien et étasunien optent pour la deuxième méthode du génocide qui consiste à priver d'eau, de nourriture et de soins la population ghazaouie, pour l'affamer, tout en la bombardant.
La résistance reprend de dessus à l'image du monde qui retrouve, grâce à son retour sur le terrain de la lutte armée, la solidarité des peuples, en sus des manifestations, celle d'user du droit international qui condamne le génocide et de la loi universelle qui donne droit à l'autodétermination des peuples colonisés, votée le 14 décembre 1960 à l'ONU. Pourquoi le sioniste qui prétend lutter pour son indépendance ne revendique t-il pas l'application de cette loi ? Est-ce parce qu'elle lui rappelle les manifestations du peuple algérien et le sort des colons pieds-noirs ? Le gouvernement de Netanyahou paraît comme un avatar de l'OAS. C'est à croire que la colonisation de peuplement accouche forcément d'un monstre avant sa défaite.
Il faut rappeler que le moyen le plus sûr dans la lutte de libération est la lutte armée que la victoire du Capital sur l'URSS a fini par faire oublier à Arafat qui depuis l'a abandonnée pour emprunter avec l'aide des Etats du Golfe le chemin de la paix avec le sionisme. Le leader de l'OLP avait fini par ne plus croire que la victoire est au bout du fusil, et que la libération de la terre natale, celle des ancêtres, est au-dessus de tout clivage politique et religieux. Il n'y a que l'ennemi de l'autodétermination des peuples qui prétend le contraire
Le 10 octobre, des étudiants de Harvard avaient pris position contre le génocide des palestiniens. Quelques jours plus tard ils ont été accusés de complicité avec le terrorisme.
Le 26 novembre, Mary Lawlor, la rapporteuse spéciale des Nations Unies, des droits de l'homme, après une visite de dix jours, fait 10 recommandations à l'Algérie. La question est : pourquoi Blinken ne les prend-il pas en compte, avant de nous menacer de sa nouvelle arme, celle de sa « liberté de culte » ? Une liberté qui aux mains de M. Blinken et ses acolytes est de nier toutes les autres pour nous mettre une épine sous le pied, pour avoir initié le projet de traîner son gendarme au Moyen-Orient à la CPI.
Pour faire taire un tel perturbateur, ce secrétaire aux Affaires étrangères fourbit une arme pour réoxygéner les islamophobes occidentaux et sa 5e colonne dans le monde musulman, à astreindre l'autre à la liberté de culte. A ce stade du Capital, l'intérêt des pouvoirs occidentaux s'aligne sur ceux des islamistes, des juifs, des chrétiens, des rois et avec tout celui qui est contre la citoyenneté, et qui leur permet de légaliser démocratiquement les inégalités et l'exploitation. Le souci des étatsuniens est d'étouffer toutes les libertés qui mettent en péril leur empire dont la stratégie est de donner raison exclusivement aux extrémistes. Là c'est la liberté des riches de s'enrichir par tous les moyens y compris par le vol, le pillage et la guerre, et la liberté de culte pour tous les autres. Cette stratégie a permis au Capital d'allier l'extrême droite à l'antisémite, le bourreau à sa victime.
L'antisémitisme comme le colonialisme ont en commun le racisme qui neutralise jusqu'aux talentueux intellectuels français. Dans les débats télévisés ces derniers sont terrorisés au point de ne pouvoir parler de la guerre en Palestine. Ils en font allusion sans pouvoir prononcer ne serait-ce que le nom de Ghaza, alors que si le cœur y est, la gorge est sèche, par la crainte d'entamer l'actualité qui contredirait le récit juif qui formate le sionisme dans leurs médias.
Le choc que subissent les habitants de Tel-Aviv, groggy depuis le 7 octobre à ce jour, découle de l'image qu'ils avaient de leur armée et ses services de sécurité, en l'absence de la lutte due aux divisions dans les rangs de la Résistance minée par l'illusion de la paix des braves en sus de l'accord d'Abraham, initié par Trump le républicain et que Biden le démocrate poursuit. Le Capital a fait croire que le sort des Palestiniens était scellé et qu'il est aux mains du sionisme et de ses larbins, les royaumes et les émirats arabes.
En Occident et particulièrement chez les étatsuniens règnent la phobie de la pauvreté. Cette dernière est le revers de leur médaille. Pour l'oblitérer, le Capital se sert entre autres du fascisme, de l'islamophobie, de l'écologie, du communautarisme LGBT, etc. M. Blinken et son ambassadeur au culte devraient s'occuper de leurs pauvres et non du culte des autres, surtout quand on s'adresse à un pays qui améliore la vie de ses citoyens, de moyens dont l'enseignement gratuit ouvre la perspective d'élargir leurs libertés et où les jeunes chômeurs ont une allocation qui les protège des circuits de commerce où le gain facile n'a pas de limite comme le domaine de la drogue, de la prostitution où règne de roi de l'Ouest, cet archi milliardaire du phosphate marocain et sahraoui.
Les voyages de Blinken au Moyen-Orient apparaissent comme de la poudre de perlimpinpin. Son véritable trajet pour arrêter des bombardements de Ghaza serait celui d'aller à la Maison Blanche dire à son Président Biden d'arrêter de vendre les armes à Israël ou encore de lui dire de stopper les milliards de dollars d'aide à cet État terroriste. En réalité, M. Blinken veut s'assurer que les royaumes arabes partagent les objectifs d'Israël jusqu'à financer la reconstruction de ce qu'Israël a détruit.
La réussite de l'Afrique du Sud à traîner Israël à la Cour internationale de justice le 11 du mois en cours, nous ramène au rapport de force mondial en faveur de la liberté des peuples des années 60, la période du Mouvement de libération national, le MLN. Comment consolider cet acquis, pour que le Capital ne reprenne pas la main, est l'affaire de tout le monde épris de liberté, de toutes les libertés
par Saadeddine Kouidri
Mercredi 14 février 2024
https://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5327518
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Rédigé le 14/02/2024 à 09:49 dans Israël, Palestine, Paléstine | Lien permanent | Commentaires (0)
Si beaucoup de Gazaouis se sont transformés en journalistes reporters d’image pour documenter le massacre en cours, les vidéos ne manquent pas du côté des militaires israéliens, qui eux filment leurs exactions, brandissent leurs forfaits, avec la complicité de leur hiérarchie.
https://orientxxi.info/IMG/logo/soldats-couv_copy.jpg?1707837301
Dans toutes les guerres, des militaires exhibent les ennemis tués ou torturés comme autant de preuves de leur supériorité. Chacun se souvient de cette soldate américaine tenant en laisse un prisonnier dans la prison d’Abou Ghraib en Irak. Mais, jusqu’alors ce type d’images était réservé à un cercle restreint et n’arrivait au grand public que grâce à d’autres soldats indignés.
Avec les réseaux sociaux et en raison de la nature même de la guerre d’Israël contre les Palestiniens de Gaza, les bombardements, les destructions, les humiliations, sont mis en scène par des soldats, et les images partagées avec la population. Il n’y a plus d’hommes, de femmes ou d’enfants, mais des « ennemis » à abattre, des « choses » à faire disparaître. Voici quelques exemples parmi les très nombreuses vidéos publiées sur X (ex-Twitter), Instagram, TikTok etc. adressées au grand public israélien que nous avons pu visionner, vérifier, sélectionner. Et faire commenter.
Ce qui frappe en tout premier lieu c’est le nombre de photos et de vidéos venant de militaires heureux, hilares même, totalement inconscients de leurs propres crimes, tel un couple de soldats se demandant en mariage dans une école fraîchement bombardée au nord de Gaza. Ou ce militaire qui célèbre ses fiançailles avec ses camarades, comptant à rebours jusqu’à l’explosion d’une bombe dans un immeuble civil juste derrière lui.
On pourrait citer aussi ce militaire s’amusant avec des affaires abandonnées d’enfants gazaouis1, ces soldats forçant un coffre-fort dans une maison, et chantant au milieu des ruines en exhibant le rouleau de la Torah, ou encore cette scène invraisemblable à Jénine, en Cisjordanie, où des guerriers au repos fument la chicha, mangent des chips ou l’équivalent, se sentent à l’aise dans la maison de Palestiniens qui apparaissent les yeux bandés et les mains menottées en arrière-plan – le tout dans une atmosphère décalée qui siérait à un groupe de copains revenant de ballade.
Toujours à Jénine, on voit un soldat chanter des prières juives au minbar d’une mosquée (là où se tient l’imam pour le prêche du vendredi). Ici, un autre militaire se vante d’avoir détruit les bâtiments de l’université Al-Azhar dans la ville de Gaza. Là, deux soldats fument une cigarette pendant la destruction d’un bloc entier d’habitations civiles. Il y a aussi cette vidéo montrant deux soldats devant un camion d’aides alimentaires destinées aux civils gazaouis, avec ce commentaire de l’un, tout sourire : « C’est le deuxième jour d’Hanouka [la fête juive des lumières] (...) que tout le monde passe de joyeuses fêtes », avant de mettre le feu aux provisions.
On pourrait être surpris de voir ces images si ardemment publiées, tant elles peignent un tableau peu glorieux de l’armée qui aime à se présenter comme « la plus morale du monde ». Mais au final, il s’agit de présenter la participation à l’écrasement d’un peuple et à l’anéantissement de toute forme d’infrastructure dans l’enclave comme un divertissement. La banalité des crimes de guerre !
Un deuxième type de publications relève de la mise en scène minutieuse. Ces petits films, de courte durée, scénarisés, soigneusement écrits, montrent par exemple des soldats face caméra préparer des lance-missiles, installer des bombes pour détruire des structures civiles à Gaza sur fond de musique entraînante - mimant des tutoriels et adoptant le langage visuel des vidéos TikTok - et se féliciter de chaque explosion. D’autres s’amusent dans une maison vidée de ses habitants avant d’y mettre le feu, et finissent leur « sketch » par un « restez connectés [pour de prochaines vidéos] ».
Le dernier chic pour les militaires israéliens est de signer avec des messages plus ou moins guerriers un obus. Un geste repris par le président israélien Yitzhak Herzog lui-même, le 25 décembre 2023, lors d’une visite sur le terrain. À la demande, on peut faire dédicacer une frappe de missile à un être cher à son cœur, comme on le ferait d’une chanson à la radio. Ou, comme cette influenceuse, inscrire des messages sur les obus puis accompagner les soldats pendant qu’ils les tirent sur Gaza.
Car ce tableau serait incomplet s’il ne donnait pas à voir le rôle des influenceuses et influenceurs professionnels, dont les comptes sur les réseaux sociaux étaient déjà suivis par des millions de « followers » avant le 7 octobre. Parmi eux, le blogueur-soldat Guy Hochman que l’on peut voir, par exemple, faire un tour dans une maison gazaouie détruite, comme s’il visitait une location sur Airbnb. Sur un ton extrêmement moqueur, il pointe tour à tour le toit en lambeaux, le sol jonché de débris et de sable, les murs tagués de messages anti-palestiniens : « Tout ce séjour est gratuit en utilisant le code ‘FREE PALESTINE’ pour réserver vos vacances », ajoute-il avant d’aller se baigner dans la mer de Gaza. « Ce sable, il est à nous. Cette mer, elle est à nous », martèle-t-il dans une autre vidéo toujours filmée à Gaza où le ton est, là, au premier degré.
On peut également suivre cet influenceur populaire, Shita Hakdosha, qui fait des vidéos en anglais, invitant à « profiter » d’un coucher de soleil et d’une glace devant les bombardements à Khan Younès, en compagnie de soldats en jeep. Si l’on en croit ses publications les plus récentes, il se serait enrôlé dans l’armée de terre déployée dans Gaza.
Tout comme la réserviste Natalia Fadeev, créatrice de contenu « confirmée » sur TikTok et Instagram, qui se présente elle aussi dans sa biographie comme « réserviste de l’armée de défense israélienne ». Cette fan de cosplay2 titre toutes ses stories à la une avec le mot « war » (guerre) et les illustre d’un personnage de manga en tenue militaire israélienne. Si elle ne se filme pas en train de commettre des exactions, ses publications visent plutôt à donner une image « sexy » d’Israël, de son armée et de la guerre génocidaire contre Gaza. Sans surprise, la presse conservatrice israélienne glorifie souvent ces soldats et les présente comme des héros de guerre3, notamment en les invitant sur les plateaux télé et en leur donnant la parole.
En dehors des cercles médiatiques israéliens, on peut trouver sur les réseaux sociaux des vidéos de personnalités tournées vers un public international, tel que l’influenceur proche de Benyamin Netanyahu, Hananya Naftali, ou le journaliste arabophone Edy Cohen.
« Je n’ai pas été surpris que cela émerge du traumatisme du 7 octobre, commente le militant israélien contre l’occupation aujourd’hui installé en Allemagne Nimrod Flaschenberg. Il y a eu un processus rapide de légitimation de l’agressivité et du racisme. C’est ce qui a causé cette atmosphère et a permis aux artistes et aux politiciens de s’exprimer librement dans un langage génocidaire ».
Cette plongée dans la guerre représentée par les guerriers eux-mêmes met à nu ce que le professeur en sociologie politique Yagil Levy nomme la « déshumanisation par mépris » - soit la déshumanisation « passive » par mépris qui s’est installée chez une grande partie de la société israélienne, parallèlement au modèle de déshumanisation « active » vis-à-vis de l’ennemi à éradiquer. Un exemple en est donné par les vidéos qui ont défilé pendant des mois d’Israéliens grimés en Palestiniens, un Minstrel show4 contemporain se moquant cruellement d’un massacre à quelques kilomètres d’eux.
« Ce qui est troublant, poursuit Nimrod Flaschenberg, c’est qu’ils se filment en train de célébrer le bombardement des universités et des maisons à Gaza. C’est fou le degré de joie et de fierté que ces soldats éprouvent à raser un pays et sa population. Cette déshumanisation est si gangrenée qu’ils ne pensent pas faire quelque chose de mal. » Encore ne voit-on que l’écume, car « l’armée censure et monitore les images qui filtrent du front ». En fait, assure-t-il :
Dans le psychisme israélien, les Gazaouis n’existent pas. Ce qui arrive aux civils à Gaza n’est pas montré. Seul le Hamas existe, et il est responsable des pertes civiles. En Israël, les gens ordinaires qui ne veulent pas que l’occupation continue, ne sont pas conscients des souffrances causées par les bombardements. La conversation se déroule uniquement dans le confort intra-israélien : « Allons-nous ramener les otages ? Allons-nous mettre fin au règne du Hamas ? » Les Gazaouis ne sont nulle part dans l’équation…
Mais ces images largement diffusées posent une autre question, plus franco-française celle-là. Pourquoi n’en entend-on presque jamais parler en France, alors qu’elles sont accessibles à tous en Israël, et que des journalistes vivant dans la bande de Gaza – ou plutôt survivant quand ils ne sont pas tirés comme des lapins par l’armée israélienne – ont très largement documenté des faits semblables ? Pourquoi les journalistes n’utilisent pas ces données qui circulent en toute liberté sur les réseaux sociaux et dans les médias israéliens, alors que le gouvernement israélien leur interdit l’accès à l’enclave sauf s’ils sont « accompagnés » par l’armée et baladés dans les circuits adéquats ?
Au moins 4 000 Français et Franco-israéliens combattent aux côtés des forces israéliennes, rapportait déjà Europe 1 en octobre 20235. Le député de la France insoumise Thomas Portes a réclamé en décembre 2023 qu’ils soient poursuivis en justice pour participation à des crimes de guerre. Deux combattants français cagoulés, en tenue militaire et portant des obus, lui ont adressé depuis Gaza un message vidéo : « Merci pour votre soutien, joyeux noël khouya [mon frère, en arabe] ».
Au moins deux Français combattant à Gaza figurent dans des vidéos qui pourraient servir de preuve de participation à des crimes de guerre, dont un Franco-israélien de Nice qui a participé à l’enlèvement et à la torture d’ouvriers gazaouis au mois d’octobre. Confronté par plusieurs internautes sur X (ex-Twitter), il a verrouillé ses comptes sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il n’a fait que relayer les vidéos d’autres soldats, sans participer lui-même aux actes de torture.
C’est principalement sur ces vidéos et sur les faits documentés par l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) que les représentants de l’Afrique du Sud ont appuyé leur plainte à la Cour de justice internationale (CIJ), déposée le 29 décembre 2023, montrant qu’il s’agit « du premier génocide diffusé en direct ».
Malgré les campagnes de signalement dont font l’objet ces vidéos, elles continuent d’être visibles en ligne, alors que les contenus relatant ce qui se passe à Gaza sont régulièrement censurés. L’ONG 7amleh (pour « hamleh », « campagne » en arabe), qui milite pour les droits numériques palestiniens, a interpellé le 7 février 2024 plusieurs plateformes qui hébergent toujours ce type de contenu, dont Meta (Facebook, Instagram et Whatsapp), X (ex-Twitter), Telegram et TikTok. L’organisation signale la prolifération des discours de haine, de déshumanisation et d’incitation à la violence et au génocide contre les Palestiniens. Elle rappelle que l’ordonnance de la CIJ nécessite que les plateformes assument leur responsabilité juridique et morale en matière de respect des droits humains et de prévention de la diffusion de contenus compromettants. Elle rappelle aussi que ces plateformes ont attisé par le passé des discours favorables au génocide en permettant leur diffusion en ligne, notamment en Éthiopie et au Myanmar.
Depuis le 7 octobre, 7amleh compte près de trois millions de contenus haineux ou incitant à la haine des Palestiniens en ligne, contre au moins 4 400 cas de censure côté palestinien, considérés par l’ONG Human Rights Watch comme « systémique ». De son côté, Meta prévoit uniquement de revisiter ses règles en estimant désormais que l’usage des termes « sioniste » et « sionisme » relève du discours haineux à l’encontre de personnes juives ou israéliennes.
FATMA BEN HAMAD
Journaliste couvrant l’actualité notamment par le prisme des réseaux sociaux
https://orientxxi.info/magazine/a-gaza-les-soldats-israeliens-mettent-en-scene-leurs-crimes-en-video,7062
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Rédigé le 14/02/2024 à 07:44 dans Israël, Palestine, Paléstine | Lien permanent | Commentaires (0)
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Rédigé le 13/02/2024 à 21:40 | Lien permanent | Commentaires (0)
Par Saadeddine Kouidri
Mardi 13 février 2024
https://www.lequotidien-oran.com/?news=5327059
Rédigé le 13/02/2024 à 21:25 dans Israël, Palestine, Paléstine | Lien permanent | Commentaires (0)
Ils disent qu'elle est aux portes des démocraties, qu'elle revient d'un long séjour dans les ténèbres de l'humanité, elle a entendu l'appel des peurs, du désarroi et de l'incertitude.
L'extrême droite, cette maladie qui ne peut se nourrir que du désespoir et des morts en a senti l'odeur. Pour tous les démocrates, elle avance et se délecte de sa sortie d'une longue hibernation, elle a toujours été aux aguets, elle attendait son heure. Elle a faim, elle rugit et avance en un pas décidé. Elle se souvient de ces temps où elle avait décimé tout sur son passage, c'était le temps de sa splendeur et de sa gloire. Elle veut le retrouver, le reprendre et revivre son exaltation passée.
Partout en Europe et dans de nombreux autres pays, elle ressent le moment favorable pour elle de son entrée, acclamée par la supplique bruyante de ceux qui la réclament.
Du latin « pestis » qui signifie fléau, brune a pour origine la couleur des chemises des nazis. Le fléau brun, comme la peste, s'était déversé en une gigantesque folie meurtrière.
Généralisée à bien d'autres régimes, la peste brune peut prendre, comme le diable, tous les visages et tous les noms. Fascisme, nazisme, populisme et bien d'autres carapaces sont les siennes. Ils relèvent tous d'un parcours qui semble différent dans les faits mais absolument identiques dans leur doctrine et leur but.
La peste brune veut éliminer tous ceux qui lui paraissent faibles. Elle n'épargne que les races qu'elle estime être pures et gorgées d'un nationalisme exacerbé. Elle élimine tout ce qui est étranger à la nation qu'elle définit par la force de l'ordre et aux dogmes du passé. Ce passé, c'est son terreau, la raison de sa puissance. Pourtant vous souvenez-vous du point d'interrogation du titre car cette peur n'est pas justifiée, l'extrême droite fait cette fois-ci un mauvais calcul. Les peuples sont vaccinés par son dernier passage. Il est trop tôt pour elle de revenir, en tout cas dans l'étendue qu'elle pensait pouvoir annexer. On ne voit en effet que les menaces actuelles, on en oublie la réalité car la peur fait perdre le discernement. L'extrême droite a déjà conquis le pouvoir dans certains pays et a été contrainte d'édulcorer son langage et ses prétentions doctrinaires.
En Autriche, il y bien longtemps que la vague brune n'a plus les moyens de ses ambitions. En Pologne, l'aventure s'est arrêtée dans les premiers contreforts du régime autoritaire, bloqué par la nécessité du soutien économique européen. Elle a aujourd'hui perdu le pouvoir.
En Italie, à peine arrivée au pouvoir avec tambours et trompettes, la chef du gouvernement Melloni, fille et adepte du fascisme de Mussolini, la voilà déjà obligée de revenir d'une manière stupéfiante sur ses promesses électorales. Elle ne souhaite plus pour son pays la sortie de l'Europe et, sacrilège de tous les sacrilèges pour l'extrême droite, elle veut faire appel à un million d'immigrés pour soutenir l'économie italienne et sa démographie en déclin.
Marine Le Pen fait tout pour sa réhabilitation dans la sphère de la république et de la démocratie. Elle a compris que le chemin tracé par son père était une impasse pour accéder enfin au pouvoir qu'elle sait maintenant incompatible avec les idées de la peste brune. Quant à l'ennemi juré, l'Europe, elle ne parle plus de sa sortie mais de son amendement. Il ne lui reste plus que la thématique de l'immigration mais elle ressent bien que les besoins de l'industrie et des services sont en manque vital de main-d'œuvre. Et que là aussi, la baisse de la natalité n'est pas pour la faire réussir. Le parti néo-franquiste espagnol, Vox, vient de connaître une véritable déroute électorale après une ascension fulgurante. Que devient le nationaliste Nigel Faraj en Grande-Bretagne ? Lui qui avait poussé les Britanniques au Brexit et qui est obligé aujourd'hui de se murer dans un quasi-silence en affirmant à demi-mot que ses promesses n'étaient pas vraiment des mensonges mais qu'elles n'avaient pas été comprises. Au final, comme en Italie, non seulement l'immigration n'a pas cessé mais la Grande-Bretagne la réclame pour son économie.
L'extrême droite s'est trompée dans son analyse du passé. Dans sa période faste, elle était arrivée en Italie et en Allemagne après que la situation avait été dévastée par les retombées en Europe de la grande crise de 1929 et que l'humiliation des peuples avait été à son comble après le traité de Versailles. Nous en sommes loin dans le monde. Elle doit repartir en voyage retour. Mais comme toutes les épidémies que l'humanité a connues, le mal est toujours présent, en embuscade. La solution n'est donc pas d'avoir peur mais d'être perpétuellement en vigilance.
par Sid Lakhdar Boumediene
Mardi 13 février 2024
https://www.lequotidien-oran.com/?news=5327652
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Rédigé le 13/02/2024 à 21:16 dans Divers | Lien permanent | Commentaires (0)
Livres
SCIENCE - BIBLIOTHEQUE D'ALMANACH - ESSAIS UNIVERSITAIRES (COLLOQUE) - «LA PENSEE SOCIOLOGIQUE ET LES CHANGEMENTS CONTEMPORAINS... D'ALI EL KENZ»
La pensée sociologique et les changements contemporains. Lectures de la production scientifique et sociologique d'Ali El Kenz (1946-2020). Essais d'universitaires (Batna, Oran, Skikda, Sétif, Biskra, Alger, Annaba). Editions El Qobia, Alger 2023, 164 pages en arabe, 16 pages en français, 800 dinars
Cet ouvrage est, en fait, le résultat d'une rencontre d'universitaires et de chercheurs en sociologie et anthropologie, tenue, à l'initiative de l'éditeur, au niveau de l'Université de la ville natale d'Ali El Kenz, Skikda. Rencontre qui avait, certes, pour but premier de se souvenir d'un enfant de la région et de ses productions intellectuelles et universitaires, mais aussi pour inciter bien d'autres lieux et bien d'autres pôles de recherche et de réflexion à agir dans le même sens afin de montrer et de démontrer que ce pays a enfanté et enfante encore des intellectuels qui ont enrichi et enrichissent la pensée nationale sociologique, anthropologique, politique, économique et autres, avec même des retentissements internationaux, en Afrique, dans le monde arabe et aussi en Occident. Il fallait, il faut, seulement, ne pas laisser la « pensée » commune, médiocre, opportuniste, l'étouffer et la minorer, et pis encore à pousser à son oubli. Bien sûr, tous ne sont pas des « maîtres penseurs » à l'image d'Ali El Kenz, mais la plupart ont illuminé, par leur enseignement, leur travaux et études, leurs publications, leurs interventions et parfois leurs contestations, le paysage universitaire et de la recherche scientifique faisant oublier bien des divagations.
Tous les intervenants ont mis en exergue le sérieux et la rigueur d'Ali El Kenz... qui était devenu, lors de son passage à l'Université nationale, et ailleurs lors de son exil forcé, une véritable « conscience vigilante des sociologues ». Avec l'espoir que les étudiants et les enseignants d'aujourd'hui se considèrent comme des héritiers légitimes d'un patrimoine à préserver et à enrichir... ne tombent pas dans les innombrables «trous de mémoires» (hélas nombreux) pavant les campus... de protéger les legs importants existants de l'esprit... et, surtout, d'arrêter de «verser trop d'eau dans les moulins des autres».
Les Auteurs :Mustapha Kihal/Ahmed Boudermine/ Bouzid Boumediene/ Nourredine Zemam/Wahid Bouaziz/Adessalam Filali/ Abdelaziz Ras Elmel/ Abdelhalim Mahouar Bacha/ Mohamed Boudermine/ Tarek Bouhala/ Tayeb Kennouche/ Cheniki Ahmed/ Ahcene-Djaballah Belkacem
Sommaire : Introduction (Dr Mustapha Kihal)/ Présentation (éditeur)/9 études en arabe/ 3 études en français
Extraits : « Ali El Kenz avait le courage d'une pensée solitaire. Il a appartenu à une époque bénie où l'intellectuel n'avait pas encore appris à se mettre dans la tête une paire de ciseaux ou à se cacher derrière son stylo » (Tayeb Kennouche, p 171), « Je n'ai pas cherché à savoir comment notre ami est mort. Je suis certain, cependant, qu'Ali est parti debout et bien droit, dans ses principes comme dans ses convictions » (Tayeb Kennouche, p 172), « (Ali El Kenz) Une démarche rigoureuse avec, militantisme et engagement obligent, un objectif : « penser avec nos têtes, en fonction de nos réalités » pour « construire sur des bases et avec des matériaux durables » (Belkacem Ahcene-Djaballah, p 175).
Avis : Un ouvrage quasi-complet qui décrit avec émotion et justesse le parcours d'un intellectuel algérien «vrai». Un ouvrage qui pourrait servir d'exemple pour mettre en lumière les parcours et les travaux de bien de nos multiples penseurs. Ceux d'hier. Ceux d'aujourd'hui. Et, il y en a !
Citations : « C'est quand la langue se détache de la littérature qu'elle se décharne et s'appauvrit » (Tayeb Kennouche, p 167), « Ali El Kenz ne fut guère l'homme d'une langue, d'une idéologie, d'un pays. C'était l'homme d'une perspective. C'était l'homme d'un horizon, d'un devenir... » (Tayeb Kennouche, p 168), « L'exil. Nous pouvons le vivre même en restant chez nous, quand nous submerge le sentiment inconfortable que le monde que nous portons en nous s'est délogé, bien malgré nous, pour être quelque part. Un monde qui nous quitte parce qu'il n'est plus tout à fait le même » (Tayeb Kennouche, p 170), « Évoquer Ali El Kenz, c'est forcément parler du vécu des «intellectuels » algériens, de leurs pérégrinations, de belles choses et aussi de moins bonnes » (Ahmed Cheniki, p 180).
Ecrits d'exil. Essai et recueil de textes d'Ali El Kenz. Casbah Editions, 494 pages, 900 dinars, Alger 2009 (Fiche de lecture déjà publiée. Extraits pour rappel. Fiche complète in www.almanach-dz.com/vie pôlitique/bibliotheque dalmanach)
S'il y a un aspect de la vie de l'auteur qui n'est pas très connu, c'est qu'il a été, dans sa jeunesse, du temps où il était lycéen, recordman d'Algérie du 100 m... ou du 60 m plat. (...)
Sociologue, politologue, philosophe... Il est vrai que la formation normalienne de base (celle de l'époque, pas celle d'aujourd'hui) doit être pour quelque chose dans cette maîtrise de toutes les questions. Ajoutez-y de l'engagement et on comprendra mieux l'érudition du bonhomme qui s'est frotté «aux connaissances de tous les horizons», exil (forcé) oblige.
On le comprend encore bien mieux lorsqu'on lit les 112 pages consacrées à son itinéraire l'ayant mené de Skikda, sa ville natale, à Nantes en passant par Constantine, Alger, Le Caire, et Tunis. Un ouvrage à lui tout seul et qui, revu et augmenté, pourrait être un «bijou» mémoriel merveilleux. Le reste de l'ouvrage est consacré à l'essentiel de sa production, en commençant, bien sûr (peut-on y échapper ?) par une présentation de la pensée de Gramsci...» rencontrée tardivement... par les Arabes». Une pensée qui a énormément marqué nos intellectuels, ceux des années 60 et 70... pour la plupart septuagénaires ou plus de nos jours mais toujours dominant les débats. Une deuxième partie est consacrée à des analyses assez fines (et qui, en leur temps, avaient fait fureur») issues d'une étude sur «l'industrie et la société» à travers la SNS.
Puis, vient une partie consacrée à «l'état de la liberté intellectuelle en Afrique» (et dans les pays arabes) (...)
Les théories classiques volent en éclats, comme celle des «Deux corps du Roi», définie par l'historien Ernst Kantorowitc, qui distinguait avec cohérence «le corps physique du Roi» visible »à souhait avec sa cour et ses rites qui changent et meurent avec le temps, du «corps instituant» invisible et durable dans le temps long de la structure (...)
Avis : A lire, bien sûr. Mais allez-y tout doucement... pour déguster.
Extraits : «L'histoire sociale d'un pays est inscrite dans sa langue, ou plus précisément dans ses langages» (p 58), «Dans les temps de malheurs, contrairement à ce que croyait naïvement le président Boumedienne, ce sont les «hommes» qui restent, pas les «institutions» (p 81), (...) «Ce n'est pas la sortie qui est difficile, mais la marche, nécessairement scientifique, qui conduit vers cette sortie» (p 478).
par Belkacem Ahcene-Djaballah
Mardi 13 février 2024
https://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5327522
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Rédigé le 13/02/2024 à 21:06 | Lien permanent | Commentaires (0)
Le 4 février une délégation de 22 députés français s'est rendue à Rafah. Et de là, de cet endroit, à la porte de Gaza, ils ont lancé un appel solennel au cessez-le-feu et à la fin du génocide.(*)
Cette délégation est conduite par Éric Coquerel, député de «la France insoumise». Elle est composée de députés de ce parti ainsi que de députés de divers autres partis de la gauche française.
Honneur à eux!
Honneur à vous, Éric Coquerel, Thomas Portes, Alma Dufour, Sébastien Déloque, et Ersilia Soudais de la «France Insoumise», honneur à Sabrine Sebaihi (écologiste), à Anna Pic (socialiste), Soumya Burouaha (communiste). Il faudrait tous vous citer , hommes et femmes de bonne volonté, pour que vos noms soient inscrits au fronton de la mémoire humaine.
Honneur à vous! Vous n'avez pas voulu vous arrêtez à des dénonciations verbales. Vous vous êtes demandés ce que vous pourriez faire de plus. Là où il y a une volonté, il y a toujours une voie. Vous êtes allés aux portes mêmes de Gaza, à Rafah, dénoncer le colonialisme israélien et le génocide qu'il est en train de commettre? Vous vous êtes portés au secours de Gaza. Vous avez agi. Vous avez donné l'exemple.
Honneur à vous! Vous êtes allés aux portes de Gaza ceints du drapeau de votre pays. Vous avez montré qu'il y a une autre France que celle qui justifie les actes d'Israël. Vous avez dit que vous aviez une autre conception de son honneur.
Honneur à vous. Dans ce monde que veulent imposer les maitres actuels de l'Occident où ils donnent Israël en exemple, où les valeurs humaines sont écrasées au nom des «valeurs occidentales», vous avez dit non à ce discours.
Honneur à vous. Votre action a une signification immense. Contre le projet des dirigeants de l'Occident d'isoler, de séparer les peuples occidentaux du reste du monde, vous avez témoigné que la cause de Gaza, la cause palestinienne étaient universelles, vous avez exprimé l'unité de l'humanité.
Merci à vous. Dans ces jours d'une tuerie qui parait sans fin, vous avez apporté aux gens de Gaza, au peuple palestinien, à nous tous, du baume au cœur, du réconfort à un moment où il le fallait, à un moment où on pouvait parfois douter de l'utilité de tant de sacrifices. Vous êtes apparus, ce jour du 4 février, sur nos écrans, devant la porte de Gaza. Nous n'en avons pas cru nos yeux. Vous étiez devant Gaza. C'était donc possible. Les médias occidentaux officiels et officieux qui ont transmis quelques minutes ces images, les ont vite arrêtées. Ils avaient compris le danger. Ils en avaient compris la signification Vous avez apporté votre solidarité au peuple palestinien de Gaza au nez et à la barbe de ses bourreaux. Vous avez symboliquement, moralement, forcé la porte de Gaza. Vous avez remporté, pour tous, une grande victoire.
(*)
https://www.youtube.com/watch?v=zXgp5p8ya3k
https://twitter.com/i/status/1754
par Djamel Labidi
Mardi 13 février 2024
https://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5327517
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Rédigé le 13/02/2024 à 20:53 dans Israël, Paléstine, Plastique | Lien permanent | Commentaires (0)
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